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Kedarnath controversy gets murkier: Saif Ali Khan’s daughter Sara Ali Khan is dragged to court over date issues

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[ad_1] Just when we thought that the shoot of Kedarnath has resumed smoothly, the trouble has nowhere ended for the film. In a nightmare of sorts, now yet again disputes started brewing on the sets to the extent that Saif Ali Khan ’s daughter Sara Ali Khan has been dragged to court over date issues. Filmmaker Abhishek Kapoor was all set to launch Saif Ali Khan’s daughter Sara Ali Khan with Kedarnath . According to an agreement that was signed in last September, the actress had agreed to play the female lead. Furthermore, she had even allotted a chunk of dates for shoot. But the Guy In The Sky Productions Pvt Ltd, which belongs to Abhishek Kapoor, has now dragged Sara to the court after her agent revealed that she doesn’t have enough dates. The matter ensued when Sara Ali Khan was informed that the shoot of Kedarnath would continue throughout May until July 5. But the actress’ agent informed the film’s team that Sara wouldn’t be available in June as she is supposed to shoot another fi...

Yami Gautam to attend court proceedings to prep for her role in Batti Gul Meter Chalu

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[ad_1] Yami Gautam has been busy prepping for her role in Uri , the Aditya Dhar film that is based on the Uri attacks of 2016. But at the same time, she has also restarted her prep for Batti Gul Meter Chalu . After much delay in the shoot, the major schedule of this Shree Narayan Singh directorial is finally said to be back on track and the actress has now started the prep. For the uninitiated, Batti Gul Meter Chalu discusses the discrepancies of electric billing in small towns. As this is an issue that plagues many people across the country, there are various cases that are brought to court by unhappy consumers. Though these cases are against big companies, there is a lot of research that goes into becoming the prosecution for something like this. Considering that Yami Gautam is playing a lawyer, she is hoping to catch a few court proceedings. She wishes to understand the grievances first hand, see how the prosecution addresses it and also study what certain verdicts have been. When...

Allahabad High Court Challenges Its Own Decision In The Supreme Court - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने ही फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

[ad_1] ख़बर सुनें ख़बर सुनें हाईकोर्ट के पारिवारिक अदालतों की देखरेख के सवाल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट अपने ही फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। उसकी अपील पर जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस आर भानुमति की पीठ ने प्रतिवादी और उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा एसोसिएशन को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब देने को कहा है। हाईकोर्ट की ओर से जगजीत सिंह छाबड़ा और यशवर्धन मामले की पैरवी कर रहे हैं।   इस मामले में मुख्य मुद्दा उत्तर प्रदेश में पारिवारिक अदालतों की देखरेख की जिम्मेदारी हाईकोर्ट को दिए जाने के विरोधाभाषी नियमों को लेकर है। राज्य सरकार द्वारा पास उत्तर प्रदेश पारिवारिक अदालत नियम, 1995 के नियम 36 कहता है कि सभी पारिवारिक अदालतें हाईकोर्ट की देखरेख में काम करेंगी।  हालांकि, हाईकोर्ट द्वारा पास उत्तर प्रदेश पारिवारिक अदालत नियम, 2006 के नियम 58 के अनुसार पारिवारिक अदालत के जज जिला जज की प्रशासनिक एवं अनुशासनात्मक देखरेख के तहत आएंगे। अलबत्ता, इन पर हाईकोर्ट का पूर्ण नियंत्रण होगा। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा एसोसिएशन ने नियम 58 को खत्म करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसने इसके 1995 क...

Judiciary-Executive showdown in Supreme court । जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सामने आया केंद्र और न्यायपालिका में टकराव

[ad_1] नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्तियों को लेकर न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच चल रही खींचतान शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में उस समय खुल कर सामने आ गई जब केन्द्र ने उच्च न्यायालयों में रिक्त स्थानों पर नियुक्तियों के लिये थोड़े नामों की सिफारिश करने पर कोलेजियम पर सवाल उठाये. शीर्ष अदालत ने भी इसके जवाब में कोलेजियम द्वारा की गयी सिफारिशें लंबित रखने के लिये केन्द्र को आड़े हाथ लिया. न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल से कहा , ‘‘ हमें बतायें , कितने नाम ( कोलेजियम द्वारा की गयी सिफारिशें ) आपके पास लंबित हैं. ’’ अटार्नी जनरल ने जब यह कहा , ‘‘ मुझे इसकी जानकारी हासिल करनी होगी ’’ तो पीठ ने व्यंग्य करते हुये कहा , ‘‘ जब यह सरकार पर आता है तो आप कहते हैं कि हम मालूम करेंगे. ’’ पीठ ने यह तल्ख टिप्पणी उस वक्त की जब वेणुगोपाल ने कहा कि यद्यपि न्यायालय मणिपुर , मेघालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त स्थानों के मामले की सुनवाई कर रही है , लेकिन तथ्य तो यह है कि जिन उच्च न्यायालयों में न्यायाधी...

Supreme Court reserves order on review plea by 2 death row convicts in Nirbhaya gangrape and murder case

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[ad_1] Supreme Court इस मामले में दोषी विनय शर्मा और पवन गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट से उनकी मौत की सजा बरकरार रखने संबंधी मई 2017 के फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध किया है. (फाइल फोटो) [ad_2] Source link

New Zealand Court Names Envoy Charged With Hiding Camera in Embassy Bathroom

[ad_1] It had likely been in place for months, the authorities said, judging by a thick layer of dust on the platform where it was mounted. Investigators found 19 images of people taken on the day the camera was discovered. All of the people in those photographs were clothed. A court previously ordered that Mr. Keating’s name not be released publicly, but that decision was reversed by a High Court judge in Auckland on Friday. His lawyer argued that Mr. Keating’s name should remain secret because his daughter is serving in the navy and could face “extreme hardship” if he were named, Radio New Zealand reported . Mr. Keating’s lawyer said that the case will hinge on determining who placed the camera in the bathroom. The prosecution claims Mr. Keating’s DNA was discovered on the camera’s memory card, according to Radio New Zealand. Mr. Keating, who retired his post, is awaiting trial while on bail. He has pleaded not guilty to the charge and is next due in court in July. In March, ...

On Live streaming of court proceedings Supreme Court seeks Centre reply within four weeks

[ad_1] Publish Date:Fri, 04 May 2018 10:50 AM (IST) नई दिल्ली (प्रेट्र)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालती सुनवाई के सजीव (LIVE) प्रसारण पर चार सप्ताह में केंद्र जवाब दाखिल करे। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने यह फैसला इंदिरा जयसिंह की याचिका पर लिया, लेकिन इसी मसले पर दाखिल एक अन्य वकील मुंबई के मैथ्यूज नेदमपाड़ा की याचिका को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, एएम खानविलकर ने नेदमपाड़ा को कड़ी फटकार भी लगाई। बेंच का कहना था कि आप बॉम्बे हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ ऐसे आरोप लगा भी कैसे सकते हैं। नेदमपाड़ा ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस अभियान का हवाला दिया जिसमें न्यायपालिका में पारदर्शिता की बात की जा रही है। जस्टिस चंद्रचूड़ का कहना था कि उन्हें वाट्स एप पर चल रहे संदेश से पता चला है कि उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के जज को एक मामले में पार्टी बना रखा है। उनका सवाल था कि नेदमपाड़ा ऐसा कैसे कर सकते हैं। यह अदालत की अवमानना है। जयसिंह की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र से कहा कि चार सप्ताह में जवाब दाखिल करें। इस मामले में अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल को एमीकस क्यूरी बनाय...

Assistant town planner in her last hours, said: ‘We are only following court orders’

[ad_1] अगली खबर मेरठ में आग का तांडव, कई झुग्गियां जलकर खाक, कई घंटों के बाद आग पर पाया काबू [ad_2] Source link