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Cashback to consumers for digital transactions, GST Council Discussing

[ad_1] GST Council डिजिटल लेन-देन करने वाले आम नागरिकों को जीएसटी काउंसिल ने 2 फीसदी छूट देने का फैसला तो किया ही है, साथ ही उद्योगपतियों द्वारा डिजिटल लेन-देन करने पर उन्हें कैशबैक देने की बात भी कही गई है.  [ad_2] Source link

In GST regime, Single monthly return for everybody in next 6 months

[ad_1] नई दिल्‍ली: वित्‍त मंत्री अरुण जेटली की अध्‍यक्षता में जीएसटी (GST) काउंसिल की महत्‍वपूर्ण बैठक शुक्रवार (4 मई) को हुई. इसमें सभी व्‍यवसायों के लिए सिंगल मंथली रिटर्न व्‍यवस्‍था छह माह में लागू करने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. वित्‍त मंत्री ने बताया कि बैठक में पहले साल की शानदार कर वसूली की सराहना हुई. सदस्‍यों ने राजस्‍व में बढ़ोतरी पर संतोष प्रक‍ट किया. इसके साथ ही जीएसटी नेटवर्क को सरकारी कंपनी बनाने का रास्‍ता साफ हो गया है. इसमें अब प्राइवेट कंपनियों की 51 फीसदी हिस्‍सेदारी खत्‍म होगी. जेटली ने सुझाव दिया कि अब केंद्र सरकार की हिस्‍सेदारी 50 फीसदी होगी और बाकी राज्‍यों में बराबर अनुपात में 50 फीसदी हिस्‍सेदारी बांटी जाएगी. हिस्‍सेदारी राज्‍यों के जीएसटी में योगदान को देखकर बांटी जाएगी. वहीं गन्‍ना किसानों का बकाया निपटाने के संबंध में भी फैसला किया गया. इसके लिए पांच मंत्रियों का एक समूह बनेगा जो दो हफ्ते में अपनी सिफारिश सौंपेगा कि कैसे इस स्थिति से निपटा जाए जब कमोडिटी की लागत उसके मूल्‍य से ज्‍यादा आ रही है. इस कमेटी की घोषणा दो दिन में की जाएगी. सिंगल मंथली रि...